CBI (Central Bureau of Investigation) की जांच पड़ताल को लेकर हमेशा से ही सवाल उठते आए हैं। अक्सर इनकी खोजबीन के अधिकार क्षेत्रों को लेकर कोई न कोई आड़े जरूर आता है। कुछ स्टेट्स में सीबीआई जाँच की अनुमति नहीं है आज हम यही जानेंगे इन 8 राज्यों में CBI जांच की अनुमति नहीं है।
सभी ये जानने के इच्छुक रहते हैं कि क्या सच में CBI को जांच के लिए राज्य सी अनुमति लेनी पड़ती है?
इस मामले में अब Supreme Court ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया है। Supreme Court के मुताबिक अब CBI जांच के लिए राज्यों की अनुमति लेना बेहद अनिवार्य हो गया है।
Supreme Court ने इस फैसले के दरमियान ये भी बताया कि ऐसा करना हमारे संविधान के संघीय चरित्र के अनुरूप है।
अभी एक Example के तौर पर महाराष्ट्र को ही ले लीजिए। पहले तो महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में CBI जांच की अनुमति दे दी और उसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने फैसला सुनाया कि CBI को दी गई अनुमति वापस ली जाती है।
खैर इसके जो चल रही CBI जांच है उस पर कोई असर नहीं होगा मगर Future में जो भी जांच होगी उसे महाराष्ट्र सरकार से पहले जांच की अनुमति लेनी होगी और वो भी तब जब अदालत ने CBI जांच का आदेश जारी किया हो।
अब दोस्तों हम आपको ऐसे राज्य बता दें जहां CBI जांच की अनुमति नहीं है और बिना राज्य सरकार की अनुमति के वहां CBI जांच नहीं कर सकती है।
इन राज्यों में नहीं है CBI जांच की अनुमति
दोस्तों देश मे ऐसे 8 राज्य हैं जहां राज्य सरकार की ओर से CBI जांच की अनुमति नहीं है।
अभी हाल ही में झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने एक अहम आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत CBI को राज्य में जांच के लिए दी गई सामान्य अनुमति आ वापस ले ली गई है।
अब CBI के पास राज्य में जांच के लिए आम शक्ति नहीं होगी। CBI को ये सहमति 19 फरवरी, 1996 में झारखंड सरकार (तत्कालीन बिहार सरकार) द्वारा प्रदान की गई थी।
अब झारखंड सरकार ने CBI से जांच की अनुमति छीनकर देश का 8वां ऐसा राज्य बन चुका है जहां CBI जांच की अनुमति नहीं है।
केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़ भी ऐसे राज्य हैं जहां बिना राज्य सरकार की अनुमति के CBI जांच संभव नहीं है। इसी के साथ त्रिपुरा और मिजोरम ने भी CBI के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं।
झारखंड सरकार ने भी अब ये बड़ा फैसला ले लिया है और अब झारखंड में जांच के लिए CBI को राज्य सरकार या फिर Supreme Court की अनुमति लेनी होगी।
झारखंड सरकार ने केरल सरकार के CBI जांच पर रोक लगाने के फैसले लेने के एक दिन बाद ही ये फैसला लिया है।
सबसे पहले 2018 में आंध्र प्रदेश सरकार ने CBI जांच पर रोक लगाई थी।
तत्कालीन चंद्रबाबू नायडू सरकार ने NDA से बाहर होने के बाद CBI की अनुमति वापस ले ली थी और उसके दरवाजे बंद कर दिए थे। फिर पश्चिम बंगाल में यही देखने को मिला था।
पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी और केंद्र सरकार के बीच विवाद की वजह से वहां पर भी CBI जांच की अनुमति पर रोक लगा दी गई थी।
धीरे धीरे कुछ अन्य विपक्षी पार्टियों वाले राज्यों ने CBI से उनकी राज्य में जांच की अनुमति की छीन लिया है।
अब CBI को राज्य में जांच से पहले राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी।
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