पुरे देश में वैश्विक महामारी जैसी स्थिति बनी हुयी हैं, ऐसे में हमारे भारत सरकार ने देश की आर्थिक स्थिति को अच्छा करने तथा हमारे किसान भाई बहनों, मजदूरों, जनधन खाता धारक, पेंशन धारक, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग आदि को फायदा देने के लिए एक योजना की शुरुवात की हैं जिसका नाम “आत्मनिर्भर भारत योजना” हैं।

जिसके तहत सरकार ने लगभग 20 लाख करोड़ पैकेज देने का ऐलान किया हैं इस योजना का उद्देश्य भारत को आत्म निर्भर बनना हैंl यह पैकेज भारत के GDP का लगभग 10 प्रतिशत हैं।

हमारे सरकार ने इस कदम को इसलिए उठाया हैं ताकि हम अपने देश के बने हुए सामान का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करे और बाहर देशों के बने हुए सामानो का इस्तेमाल बिलकुल न करे जैसे हमारे सरकार ने चीन में होने वाले उत्पादनो पर भी बैन लगाया हैं।

इससे हमारा भारत खुद के सामानो का उपयोग करके स्वालम्बी बनेगा और आने वाले समय में हमारे भारत के GDP में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।

आत्मनिर्भर भारत योजना की विशेषताएं

1. इस योजना के अनुसार सरकार पुरे देश में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना चाहती हैं,जिससे हम आने वाले वक़्त में किसी भी अन्य देशों में कम से कम निर्भर रहेंगे l आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य खुद के देश में सामान बनांना तथा उसे बेचना l

2. सरकार के गतिविधियों के अनुसार अभी तक 52606 करोड़ तक की राशि जनधन खाता धारको के खाते में हस्तांतरित कर दी गयी हैं तथा शेष 18000 करोड़ की राशि भी हस्तांतरित कर दी जाएगी l

3. इस योजना का लाभ खासकर BPL कार्ड धारक प्रवासी कामगारों (Migrant Workers) को मिलेगा l

4. इस योजना के तहत सरकार 20000 करोड़ तक की संपार्श्विक मुक्त ऋण (Collateral-Free) 2 लाख सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम वालो को मुहैया करवा रही हैं l

5. यह योजना मेक इन इंडिया के ऊपर ही आधारित हैं जिसे सरकार ने 25 September 2014 को शुरू किया था ताकि भारत में ज्यादा से ज्यादा वस्तुओ का निर्माण (Manufacturing) हो सके l

6. सरकार की एक और बड़ी स्कीम के अनुसार 30000 करोड़ का निवेश सरकार NBFCs,HCFCs तथा MFIs में करने वाली हैं l

COVID-19 से लड़ने के लिए सरकार ने विभिन्न क्षेत्रो में लाभ पहुंचने का निर्णय लिया हैं जिससे हमारी आर्थिक स्थिति यानि की GDP में काफी सुधार होगा।

इस योजना के तहत होने वाले लाभ को तीन अंशो में बाटा गया हैं, आइये विस्तार से जानते हैं की वे लाभ किस प्रकार से हैं –

आत्मनिर्भर भारत योजना के अनुसार पहले अंश में मिलने वाले लाभ

इस योजना के अनुसार पहले अंश में लगभग 5.94 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया गया हैं जोकि GDP (Gross Domestic Product) का 2.97 प्रतिशत हैं l

1. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम को चलाने के लिए सरकार द्वारा 3,00,000 करोड़ तक की राशि मुहैया करवाई जाएगी l

2. 20,000 करोड़ का पैकेज ऋण के रूप में उद्योगों के सहायता में दी जानी हैं l

3. EPF की सहायता उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए राहत का काम करेगा जोकि 2800 करोड़ का हैं l

4. EPF (Employees’ Provident Funds) में भी कटौती की गयी हैं l

5. Special Liquidity Scheme के अनुसार NBFC/HFC/MFIs को 30000 करोड़ तक की मदद दी जाएगीl

6. TDS/TCS के दर में भी भारी मात्रा में कटौती की गयी हैं जोकि 50,000 करोड़ की हैं l

आत्मनिर्भर भारत योजना के अनुसार दूसरे अंश में मिलने वाले लाभ

इस योजना के अनुसार पहले अंश में लगभग 3.10 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया गया हैं जोकि GDP (Gross
Domestic Product) का 1.55 प्रतिशत हैं l

1. मुफ्त में प्रवासी कर्मचारियों को 2 महीने तक अनाज दी जाएगी जिसके लिए 3500 करोड़ पैकेज का ऐलान किया गया हैं l

2. मुद्रा शिशु ऋण के ब्याज दरो में भी 1500 करोड़ की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी l

3. सड़क विक्रेताओं को बहुत ही आसानी से ऋण की सुविधा दी जाएगी जोकि 5000 करोड़ तक की हैं l

4. 30,000 करोड़ की अतिरिक्त कार्यशील पूंजी NABARD के द्वारा दी जाएगी l

आत्मनिर्भर भारत योजना के अनुसार तीसरे अंश में मिलने वाले लाभ

इस योजना के अनुसार पहले अंश में लगभग 1.50 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया गया हैं l

1. एक स्कीम के अनुसार सूक्ष्म उद्यम (Micro Enterprises) के भोजन की सहायता के लिए 10,00 करोड़ तक की राशि दी जाएगी l

2. प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा के तहत मछुवारों को लगभग 20,000 करोड़ रूपये देने का ऐलान किया गया हैं l

3. कृषि आधारिक संरचना (Micro Food Enterprises) के परियोजना के लिए 1 लाख करोड़ तक की राशि की मदद सरकार द्वारा की जाएगी l

4. 15,000 करोड़ रूपये का फण्ड “Animal Husbandry Infrastructure” के लिए रखा गया हैं l

5. हर्बल की खेती के लिए सरकार ने 4000 करोड़ का पैकेज मुहैया करवाया हैं l

6. हरी सब्जियों के लिए भी 500 करोड़ की फण्ड को तैयार किया गया हैं l

आत्मनिर्भर भारत योजना के अनुसार चौथे तथा पाँचवे अंश में मिलने वाले लाभ

1. Viability Gap Funding के लिए 8,100 करोड़ तक की राहत पैकेज का ऐलान किया गया हैं l

2. MGNREGA (Mahatma Gandhi National Rural Employment Act) योजना को भी 40,000करोड़ के राहत पैकेज को दिए जायेगा l

सूक्ष्म तथा लघु उद्योग को आपातकालीन स्थिति में मिलने वाले लाभ

सूक्ष्म तथा लघु उद्योग को आपातकालीन स्थिति में उधार के तौर पर आत्मनिर्भर योजना द्वारा कुछ लाभ दी जाएगी जैसे –

1. अधिकतम ऋण की सीमा को 20 प्रतिशत तक बढ़ाया जायेगा l

2. जरुरत पड़ने पर 25 करोड़ तक की राशि बिज़नेस करने के लिए दी जाएगी l

3. ऋण की अवधि 4 साल तक बढ़ा दी गयी हैं l

4. सूक्ष्म तथा लघु उद्योग इस स्कीम का लाभ 31 st अक्टूबर तक उठा सकेंगे l

5. इस योजना द्वारा 45 lakh कम्पनयों का उत्थान होगा l

इस योजना का लाभ पाने के लिए आवेदन कैसे करे?

Step1 – http://msme.gov.in वेबसाइट में जाने की जरुरत हैं l

Step 2 – Udyog Aadhar (Online Registration of MSME) पर क्लिक करे l

Step 3 – वेबसाइट खुलने के बाद आपको अपना आधार संख्या तथा अपना नाम दर्ज करना पड़ेगा, जब आपका मोबाइल आधार कार्ड से लिंक होगा l

Step 4 – आधार संख्या तथा अपना नाम दर्ज करने के बाद “Validate and Generate Otp” आएगा जिसे क्लिक करने पर आपके मोबाइल नंबर पर एक ‘OTP’ आएगा जिसे डालकर आपको ‘Validate’ पर क्लिक करना हैं l

Step 5 – इसके बाद एक फॉर्म खुलेगा जिसमें Personal Details डालने के बाद ‘Submit’ आपके मोबाइल में ‘OTP’ तथा ‘Verification Code’ डालकर ‘Final Submit’ करना होगा l